नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट' (पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान) प्लेटफॉर्म को दिल्ली में लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने इस खास टैक्स प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद सारे इनकम टैक्स अधकारियों और ईमानदार टैक्सपेयर्स को बधाई दी है।
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi launched the 'Transparent Taxation, Honoring the Honest' (Transparent Taxation - Honoring Honest) platform in Delhi through video-conferencing. Finance Minister Nirmala Sitharaman was also present at the event. After launching this special tax program, PM Modi has congratulated all the income tax officials and honest taxpayers.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे गिनाते हुए अपने संबोधन में कहा, इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट,फेसलेस अपील, टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं।
फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर्स चार्टर आज से लागू हो गए हैं। फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानि दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देशभर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
Prime Minister Narendra Modi, in his address, enumerating its benefits, said that the platform has major reforms like Faceless Assessment, Faceless Appeal, Taxpayers Charter.
Faceless Assessment, Taxpayers Charter has come into force from today. Faceless appeal facility will be available for citizens across the country from 25th September i.e. Deen Dayal Upadhyay's birthday.
प्रधानमंत्री ने बताएं 'ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट' टैक्स प्लेटफॉर्म के फायदे...
प्रधानमंत्री ने कहा, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थीं। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच, दोनों बदल गई हैं।
प्रधानमंत्रीने कहा, हमारी कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नॉलॉजी से लेकर नियमों तक सब कुछ सिम्पल हो।
प्रधानमंत्री ने कहा, प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ-साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख रुपये की आय पर अब टैक्स जीरो है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं।
Prime Minister explains the advantages of 'Transparent Taxation, Honoring the Honor' tax platform ...
The Prime Minister said, there was a time when we had a lot of talk about reforms. Sometimes some decisions were taken under compulsion, sometimes some decisions were made under pressure, then they were called reforms. Because of this, the intended results were not available. Now both this thinking and approach have changed.
The Prime Minister said, our effort is that our tax system should be seamless, painless, faceless. Seamless means that the tax administration should work to solve the problem instead of confusing every taxpayer. Everything from painless to technology to rules should be simple.
The Prime Minister said that along with the intricacies of the procedures, the tax in the country has also been reduced. Tax is now zero on income of 5 lakh rupees. The tax has also come down in the remaining slabs. We are one of the lowest tax consuming countries in the world in terms of corporate tax.
प्रधानमंत्री ने कहा, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में ये अभी भी बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ डेढ़ करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, अब टैक्सपेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानि आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर की Dignity का, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्सपेयर की बात पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता।
In the midst of all these efforts, the Prime Minister said that in the last 6-7 years the number of those filing income tax returns has increased by about two and a half crores. But it is also true that in a country of 130 crores it is still very less. In such a large country only one and a half crore companions collect income tax.
The Prime Minister said, now the taxpayer has been assured of fair, courteous and rational behavior. That is, the income tax department now has to take care of the taxpayer's dignity sensitively. Now the taxpayer will have to believe it, the department cannot look at it suspiciously without any basis.
प्रधानमंत्री ने कहा, अब हाईकोर्ट में एक करोड़ रुपये तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपये तक के केस की सीमा तय की गई है। 'विवाद से विश्वास' जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं।
प्रधानमंत्री ने लॉन्चिंग के बाद कहा, देश का ईमानदार करदाता राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ताहै।
जानिए इससे और क्या-क्या होंगे फायदे...
-इस टैक्स प्रोगाम के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर फोकस रहा है। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भी सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं।
-लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020' भी प्रस्तुत किया है जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही हैं।
-करदाताओं की शिकायतों व मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं।
-डिजिटल लेन-देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड या तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं और आयकर विभाग इन पहलों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
-'विभाग ने 'कोविड काल' में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी कई तरह के प्रयास किए हैं, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने की वैधानिक समयसीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में तरलता या नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं।''
Know what other benefits will be from this
The focus has been on reducing tax rates and simplification of direct tax laws under this tax program. CBDT has also taken several initiatives to bring efficiency and transparency in the functioning of the Income Tax Department.
For the purpose of providing resolution of pending tax disputes, the Income Tax Department has also introduced the Direct Taxes 'Disputes to Trust Act, 2020' under which declarations are currently being filed for settlement of disputes.
- Initial monetary limits have been raised for filing departmental appeals in various appellate courts to ensure effective reduction of taxpayer complaints and lawsuits.
Several measures have also been taken to promote digital transactions or electronic modes or methods of payment and the Income Tax Department is committed to take these initiatives forward.
-The department has also made various efforts to ease compliance for taxpayers in the 'Kovid era', under which the statutory deadline for filing returns has been extended and to increase liquidity or cash flow in the hands of taxpayers. Fast refunds have been issued.
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